सम्राट कैबिनेट की बैठक में 13 एजेंडों पर मुहर

कैबिनेट बैठक में औद्योगिक निवेश, हवाई संपर्क, सीमा सुरक्षा और खेल अवसंरचना से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए।

गयाजी के डोभी में इंडस्ट्रियल क्षेत्र के लिए 428 करोड़ रुपये की जलाशय परियोजना स्वीकृत।

ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 747 करोड़ रुपये की हेल्थ सेक्टर ग्रांट जारी करने की मंजूरी।

पटना। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट की बैठक में सभी नए मंत्रियों के साथ दोनों उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र यादव शामिल हुए। कैबिनेट की इस बैठक में 13 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट बैठक में औद्योगिक निवेश, हवाई संपर्क, सीमा सुरक्षा और खेल अवसंरचना से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए। कैबिनेट ब्रीफिंग के दौरान कैबिनेट सचिवालय के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने फैसलों की जानकारी दी। कैबिनेट की बैठक में सम्राट सरकार ने अंतरराष्ट्रीय हवाई संपर्क बढ़ाने की दिशा में भी बड़ा फैसला लिया है। दरअसल, कैबिनेट ने बिहार के गयाजी से बैंकॉक के लिए इंडिगो एयरलाइंस के

चयन को मंजूरी दी है, यानी अब बिहार से बैंकॉक के लिए इंडिगो सीधी फ्लाइटइस उड़ाएगी। इस रूट पर फ्लाइट्स का ऑपरेशन पक्का करने और एयरलाइन को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देने के लिए कैबिनेट ने 12 महीने के लिए ‘वायबिलिटी गैप फंडिंग’ यानी वीजीएफ के तौर पर 10.40 करोड़ रुपये की मंजूरी दे दी है। सरकार का मानना है कि इस फैसले से बौद्ध पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और विदेशी पर्यटकों की आवाजाही बढ़ेगी।

कैबिनेट से गयाजी के डोभी में इंडस्ट्रियल क्षेत्र के लिए 428 करोड़ रुपये की जलाशय परियोजना स्वीकृत। ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 747 करोड़ रुपये की हेल्थ सेक्टर ग्रांट जारी करने की मंजूरी।

मंजूरी। वहीं, पंचायती राज विभाग के वित्तीय प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने हरी झंडी दी है। राज्य वित्त आयोग की अवधि को 2026-27 तक बढ़ाने पर मुहर लगी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग में 53 नए पदों के सूजन को मंजूरी मिली है, जबकि यंग प्रोफेशनल नीति 2026 को भी कैबिनेट ने स्वीकृति दी है।

कैबिनेट ने मेसर्स पटेल वेयर हाउसिंग प्रा. लि. अरावन, बेन (नालंदा) को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली के तहत 960 एमटीपीडी क्षमता की पार-बॉइल्ड राइस उत्पादन इकाई लगाने की स्वीकृति दी है। इस परियोजना में 88.18 करोड़ रुपये का निजी निवेश होगा।

सरकार दावा है कि इस इकाई के शुरू होने से राज्य में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा मिलेगा और करीब 185 कुशल एवं अकुशल लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। कैबिनेट ने मेसर्स ईएसई एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, कुदरा (कैमूर) में ग्रेन बेस्ड 60 केएलपीडी इथेनॉल प्लांट और 2 मेगावाट को-जेनरेशन पावर प्लांट की स्थापना को भी मंजूरी दी है। इस परियोजना में 73.45 करोड़ रुपये का निजी निवेश किया जाएगा। सरकार के मुताबिक, इस प्लांट से 93 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। माना जा रहा है कि इससे बिहार में इथेनॉल उत्पादन और ऊर्जा क्षेत्र को मजबूती मिलेगी।

कैबिनेट ने भारत-नेपाल समेत अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय सीमाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए विशेष शाखा के तहत पुलिस महानिरीक्षक, बॉर्डर यानी आईजी, बॉर्डर का नया पद सृजित करने का फैसला लिया है। सरकार का कहना है कि इससे सीमा सुरक्षा, आसूचना तंत्र और निगरानी व्यवस्था को और प्रभावी बनाया जा सकेगा। कैबिनेट ने खेल अवसंरचना को मजबूत करने की दिशा में भी बड़ा कदम उठाया है। अरवल, औरंगाबाद और सहरसा में आउटडोर स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स निर्माण के लिए भूमि स्थानांतरण की स्वीकृति दी गई है।