न्यायमित्रों ने मंत्री से की मानदेय वृद्धि की मांगों का सौंपा ज्ञापन
मोतिहारी। न्यायमित्र संघ के सदस्यों का एक शिष्टमंडल सर्किट हाउस में ठहरे पंचायती राज मंत्री दीपक कुमार से मुलाकात कर अपनी समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन सौंपा।ज्ञापन में बताया गया है कि कचहरी न्यायमित्रों का नियोजन वर्ष 2007-09 के दौरान आरक्षण रोस्टर का पालन करते हुए राज्य के विभिन्न प्रखंडों की ग्राम कचहरियों में नियोजित किया गया था। वर्तमान में न्यायमित्रों को मात्र 7 हजार रुपये प्रति माह मानदेय दिया जा रहा है, जो वर्तमान महंगाई के दौर में परिवार के भरण-पोषण के लिए बेहद अपर्याप्त है।
न्यायमित्रों ने बताया कि पहली जुलाई 2025 से राज्य के अन्य संविदा कर्मियों के मानदेय में वृद्धि की जा चुकी है लेकिन न्यायमित्रों के मानदेय में अब तक कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। जिसको लेकर न्यायमित्रों में असंतोष व्याप्त है।संघ के सदस्यों ने मंत्री से आग्रह किया कि उनके मानदेय में भी समुचित वृद्धि करते हुए सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए।
उन्होंने भरोसा दिलाया कि पंचायती राज विभाग इस दिशा में सकारात्मक पहल करेगा।मंत्री से मिलने गए शिष्टमंडल में न्यायमित्र अरविंद कुमार,राजेश प्रसाद, सजन कुमार,रंजु कुमारी, शिला सिन्हा,शम्भू शरण प्रसाद,अकबर अली,उदय कुमार,रेशमा कुमारी,ओम प्रकाश,सुनीता कुमारी,सुबोध कुमार,देवधारी यादव,राम कृष्ण कुमार,नीरज सिंह सहित अन्य सदस्य शामिल रहे।
