अप्रैल अंत तक जिले भर में चलेगा व्यापक अभियान : डीएम
-सभी विभागों के अधिकारियों को सख्त निर्देश
-एनडीपीएस, अतिक्रमण, उर्वरक कालाबाजारी, एलपीजी गैस जमाखोरी, अवैध अल्ट्रासाउंड केंद्र, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, अवैध आधार नामांकन केंद्र, माप-तौल मानक एवं गैर लाइसेंसी कारोबारियों पर चलेगा डंडा
मोतिहारी। बिहार में नये मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जमाखोरी, कालाबाजारी, रिश्वतखोरी सहित अन्य क्षेत्रों में जीरो टॉलरेंस की नीति के विरूद्ध कारवाई अब आकार लेने लगी है।
लिहाजा जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल ने समाहरणालय स्थित डॉ. राजेंद्र प्रसाद सभागार बैठक कर सभी विभागीय पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि अप्रैल माह के अंत तक जिले में एक व्यापक अभियान चलायें। अभियान के अंतर्गत एनडीपीएस, अतिक्रमण, उर्वरक कालाबाजारी, एलपीजी गैस जमाखोरी, अवैध अल्ट्रासाउंड केंद्र, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, अवैध आधार नामांकन केंद्र, माप-तौल मानक एवं गैर लाइसेंसी कारोबार इत्यादि पर समग्र रूप से कार्रवाई सुनिश्चित करें, ताकि आम नागरिकों को इन समस्याओं से राहत मिल सके।
जनता की शिकायतों के त्वरित निराकरण हेतु प्रत्येक सोमवार एवं शुक्रवार को जन संवाद कार्यक्रम आयोजित हो, जिसमें सभी पदाधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इसके अतिरिक्त पंचायत स्तर पर सहयोग शिविरों का आयोजन किया जाएगा, जिसकी 15 दिन पूर्व से तैयारी एवं कर्मियों का प्रशिक्षण शुरू किया जाएगा। सभी सरकारी कार्यालयों में कर्मियों की समयबद्धता, कैशबुक, उपस्थिति पंजिका एवं अभिलेख रख-रखाव की नियमित जांच की जाएगी।
लंबित मामलों के निपटारे पर विशेष ध्यान देते हुए निर्देश दिया गया है कि तीन माह से अधिक पुराना कोई भी प्रकरण लंबित न रहे। आरटीपीएस, पीजीआरओ कोर्ट, राजस्व न्यायालय, सीपीजीआरएएम, सीएम डैशबोर्ड, नगर निकाय सेवाएं एवं लंबित जन याचिकाओं का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित किया जाए।
सरकारी भूमि पर अवैध जमा बंदियों को रद्द करने तथा सरकारी जमीन का सर्वेक्षण एवं निपटारा करने के भी निर्देश दिए गए हैं। नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए यातायात प्रबंधन, स्ट्रीट लाइट, नाली-सफाई, स्वच्छता एवं विद्युत आपूर्ति जैसे विषयों पर भी लक्षित अभियान चलाए जाएंगे। सभी विभागों को दैनिक प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करने तथा प्रत्येक सप्ताह आयुक्त को साप्ताहिक प्रतिवेदन भेजने के निर्देश दिए गए हैं।
