मिशन मोड में बनेगी किसानों की फार्मर आईडी

-12 मई से जिले में चलाये जा रहे अभियान का 30 जून तक लाभ उठा सकेंगे किसान

-घोड़ासहन, मधुबन,तेतरिया एवं पीपराकोठी प्रखंड के प्रखंड कृषि पदाधिकारी से जबाब- तलब, वेतन पर रोक

मोतिहारी। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की एग्री स्टैक परियोजना के अंतर्गत जिले में फॉर्मर रजिस्ट्री अभियान को पुनः मिशन मोड में संचालित किया जा रहा है। इसी क्रम में जिलाधिकारी के निर्देश पर उप विकास आयुक्त डॉ. प्रदीप कुमार की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में कृषि विभाग के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

डीडीसी के द्वारा निर्देश दिया कि जिला में अधिक से अधिक किसानों का फार्मर आईडी निर्माण सुनिश्चित करें। सभी पदाधिकारी मिशन मोड में अपने-अपने क्षेत्र में अभियान को प्रभावी ढंग से संचालित करें, ताकि जिले का कोई भी पात्र किसान फार्मर रजिस्ट्रेशन से वंचित न रहे। फार्मर रजिस्ट्रेशन किसान की डिजिटल पहचान बनेगी और इसी के आधार पर सरकार के सभी योजनाओं का लाभ किसानों को मिलेगा। इस कार्य में लापरवाही बरतने वाले/ कम उपलब्धि अर्जित करने वाले कर्मियों पर कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अपने अधीनस्थ कनीय पदाधिकारी एवं कर्मियों के साथ तत्काल बैठक कर इस कार्य को आवश्यक गति देना सुनिश्चित करेंगे। जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि पूर्वी चंपारण जिले में 4,80,000 किसान पीएम किसान के लाभार्थी हैं। वर्तमान में 1,62,000 किसानों का फार्मर रजिस्ट्रेशन अभी तक कर दिया गया है।

कृषि एवं राजस्व विभाग के संयुक्त प्रयास से इस अभियान को संचालित किया जा रहा है। एग्री स्टैक परियोजना के अंतर्गत किसानों का फार्मर आईडी तैयार किया जा रहा है, जिसके आधार पर कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ किसानों तक पहुंचाया जाएगा। फार्मर आईडी निर्माण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम कृषि विभाग के कृषि सलाहकार, कृषि समन्वयक, सहायक तकनीकी प्रबंधक एवं प्रखंड तकनीकी प्रबंधक के माध्यम से किसानों का ई-केवाईसी किया जाता है।

इसके पश्चात् राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधिकृत कर्मियों द्वारा किसानों के नाम से जमाबंदी प्रविष्टि की जाती है, जिसके बाद किसानों को फार्मर आईडी उपलब्ध हो जाती है। उन्होंने बताया कि किसान स्वयं भी करा सकते हैं फार्मर रजिस्ट्री। कॉमन सर्विस सेंटर एवं ऑनलाइन माध्यम से भी यह सुविधा उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि जो किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लाभान्वित हैं तथा जिनके नाम से जमाबंदी उपलब्ध है।

वे शिविर में पहुंचकर आसानी से अपना फार्मर आईडी प्राप्त कर सकते हैं। वहीं जिन किसानों के नाम से जमाबंदी उपलब्ध नहीं है, वे आवश्यक परिमार्जन कराकर फार्मर रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूर्ण करा सकते हैं। जिला प्रशासन ने सभी किसानों से अपील की है कि वे निर्धारित अवधि में अपना फार्मर रजिस्ट्री कराकर कृषि विभाग की सभी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करें।

समीक्षा बैठक में उप विकास आयुक्त के द्वारा सभी किसान सलाहकार एवं किसान समन्वय को निर्देश दिया गया की प्रति पंचायत प्रतिदिन कम से कम 10 किसानों का फार्मर आईडी निश्चित रूप से बनवाना सुनिश्चित करें। इसी क्रम में घोड़ासहन, मधुबन,तेतरिया एवं पीपराकोठी प्रखंड के प्रखंड कृषि पदाधिकारी से स्पष्टीकरण करते हुए अगले आदेश तक उनका वेतन स्थगित करने का निर्देश भी दिया गया।