जिला विधिक सेवा प्राधिकार लंबित चेक बाउंस मामलों को आपसी सहमति से करायेगा निपटारा,नोटिस की प्रक्रिया तेज
मोतिहारी। धारा 138 एन.आई. एक्ट (चेक बाउंस मामलों) के लंबित वादों के त्वरित एवं सौहार्दपूर्ण निष्पादन को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मोतिहारी द्वारा बड़ी पहल की गई है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार वर्ष 2026 में दो विशेष लोक अदालतों का आयोजन किया जाएगा।
पहली विशेष लोक अदालत 18 जुलाई 2026 तथा दूसरी 21 नवंबर 2026 को आयोजित होगी। इसी क्रम में एडीआर भवन, मोतिहारी में सभी ऑफिस क्लर्क एवं बेंच क्लर्कों की एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता नितिन त्रिपाठी ने की।
बैठक में जानकारी दी गई कि जिले के विभिन्न न्यायालयों में लंबित चेक बाउंस से संबंधित 3000 से अधिक मामलों को चिन्हित किया जा चुका है। इन मामलों के निष्पादन हेतु संबंधित पक्षकारों को भौतिक नोटिस भेजे जा रहे हैं। साथ ही ऑनलाइन माध्यमों से भी पक्षकारों को जागरूक एवं सूचित किया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक मामलों का निपटारा आपसी समझौते के आधार पर किया जा सके।
सचिव ने सभी न्यायालयों से लंबित एन.आई. एक्ट मामलों की अद्यतन सूची प्राप्त की तथा आगामी विशेष लोक अदालतों को सफल बनाने के लिए विस्तृत रणनीति पर चर्चा की। उन्होंने निर्देश दिया कि नोटिस तामिला एवं पक्षकारों से संपर्क की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए, ताकि लोक अदालत में अधिकाधिक मामलों का निष्पादन सुनिश्चित हो सके।
उन्होंने कहा कि विशेष लोक अदालत चेक बाउंस मामलों के त्वरित समाधान का प्रभावी मंच है, जहां पक्षकार बिना लंबी मुकदमेबाजी के आपसी सहमति से विवाद समाप्त कर सकते हैं।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मोतिहारी ने सभी संबंधित पक्षकारों एवं आम नागरिकों से अपील की है कि वे 18 जुलाई एवं 21 नवंबर 2026 को आयोजित विशेष लोक अदालत में भाग लेकर अपने मामलों का सरल, सस्ता एवं शीघ्र निष्पादन कराएं।
