बिहार में 25 मई से रोज होगी राजस्व कार्यों की समीक्षा, मंत्री दिलीप जायसवाल खुद करेंगे जिलों की मॉनिटरिंग
-दाखिल-खारिज से लेकर ई-मापी और अभियान बसेरा तक सभी योजनाओं की होगी गहन पड़ताल
– राजस्व महा-अभियान की होगी सीधी मॉनिटरिंग, 11 जून तक चलेगा समीक्षा अभियान
पटना। बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने राजस्व प्रशासन को अधिक जवाबदेह और पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। विभाग ने 25 मई से 11 जून 2026 तक राज्य के सभी जिलों के राजस्व कार्यों की प्रतिदिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा करने का निर्णय लिया है। समीक्षा की कमान खुद राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल संभालेंगे।
विभाग की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि प्रत्येक कार्य दिवस में तीन जिलों की अलग-अलग सत्रों में समीक्षा की जाएगी। बैठकें तीन पालियों में होंगी। पहली पाली शाम चार बजे से पांच बजे तक, दूसरी पाली पांच बजे से छह बजे तक और तीसरी पाली छह बजे से सात बजे तक चलेगी। अपर सचिव आजीव वत्सराज द्वारा जारी पत्र में सभी जिलाधिकारियों को स्वयं बैठक में उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है। साथ ही बंदोबस्त पदाधिकारी, अपर समाहर्त्ता, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अंचलाधिकारी और अन्य संबंधित अधिकारियों की उपस्थिति भी अनिवार्य की गई है। विभाग ने अद्यतन प्रतिवेदन के साथ समीक्षा में शामिल होने को कहा है।
इन बिंदुओं पर रहेगा विशेष फोकस
समीक्षा के दौरान ऑनलाइन दाखिल-खारिज के लंबित मामलों, डिफेक्ट चेक और निष्पादन की स्थिति पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। परिमार्जन प्लस के तहत डिजिटाइज जमाबंदी के शुद्धिकरण और छूटी हुई जमाबंदियों के डिजिटाइजेशन की प्रगति भी जांची जाएगी। इसके अलावा ई-मापी, अभियान बसेरा, सरकारी भूमि सत्यापन और राजस्व महा-अभियान से जुड़े कार्यों की भी समीक्षा होगी। विभाग ऑनलाइन आवेदन अपलोडिंग और एंट्री की प्रगति का भी आकलन करेगा। मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा कि दैनिक मॉनिटरिंग व्यवस्था का उद्देश्य लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन, डिजिटल सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार और आम लोगों को राजस्व सेवाओं का शीघ्र लाभ उपलब्ध कराना है।
जिलावार समीक्षा कार्यक्रम
25 मई को पश्चिम चंपारण, सहरसा और वैशाली जिले की समीक्षा से अभियान की शुरुआत होगी। 26 मई को कटिहार, पूर्वी चंपारण और गोपालगंज की समीक्षा होगी। 27 मई को सुपौल, रोहतास और पटना जिले की समीक्षा निर्धारित की गई है, जबकि 29 मई को गया, जहानाबाद और औरंगाबाद जिलों की समीक्षा होगी।
1 जून को शिवहर, सिवान और बेगूसराय, 2 जून को अररिया, लखीसराय और जमुई तथा 3 जून को सारण, नवादा और भागलपुर जिलों की समीक्षा होगी। 4 जून को मुजफ्फरपुर, बक्सर और बांका, 5 जून को भोजपुर, मधेपुरा और अरवल, 8 जून को मुंगेर, पूर्णिया और कैमूर जिलों की समीक्षा निर्धारित की गई है। 9 जून को नालंदा, खगड़िया और समस्तीपुर, 10 जून को मधुबनी, किशनगंज और सीतामढ़ी की समीक्षा की जाएगी। अंतिम चरण में 11 जून को दरभंगा और शेखपुरा जिलों की समीक्षा होगी। विभाग ने स्पष्ट किया है कि किसी कारणवश बैठक स्थगित होने की स्थिति में संबंधित जिलों की समीक्षा बाद की तिथि में आयोजित की जाएगी।
