सम्राट मंत्रिमंडल की बैठक: डीए में बढ़ोतरी समेत कुल 19 एजेंडों पर मुहर

पटना। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को संपन्न मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 19 एजेंडों पर मुहर लगी। बिहार सरकार ने राज्य कर्मियों और पेंशनरों को बड़ा तोहफा दिया है।सम्राट चौधरी सरकार ने कर्मचारियों का दो प्रतिशत डीए बढ़ा दिया है। अब यह 58 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत डीए हो गया है। सप्तम केंद्रीय पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन पेंशन प्राप्त कर रहे राज सरकार के सरकारी सेवकों और पेंशन भोगियों को 1 जनवरी 2026 के प्रभाव से 60 प्रतिशत डीए का लाभ मिलेगा।

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद चौधरी ने पत्रकार वार्ता में जानकारी देते हुए कहा कि छठा केंद्रीय वेतनमान में वेतन पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों और पेंशन भोगियों को 1 जनवरी 2026 के प्रभाव से अब 257 प्रतिशत के स्थान पर 262 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। पांचवा केंद्रीय वेतनमान में वेतन पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों और पेंशन भोगियों को 1 जनवरी 2026 के प्रभाव से 474 प्रतिशत के स्थान पर 483 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा।

अरविंद चौधरी ने कहा कि कैबिनेट की बैठक में बिहार के 05 जिलों पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, मधुबनी, वैशाली और सिवान जिले में पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण के कुल 05 पदों के सृजन को स्वीकृति प्रदान की गई है।

अरविंद चौधरी ने कहा वित्तीय वर्ष 2026 -27 में राज्य सरकार द्वारा 64141 करोड़ 28 लाख 20000 रुपये बाजार ऋण सहित कुल 72901 करोड़ 30 लाख 97 हजार ऋण वसूली की स्वीकृति मिली है। उन्होंने कहा कि वैशाली जिला अंतर्गत 100 एकड़ भूमि पर राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान की स्थापना होगी। इसके लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय भारत सरकार को निशुल्क जमीन स्थानांतरित करने की स्वीकृति मिली है।

अरविंद चौधरी ने कहा कि पटना के बिहटा सिकंदरपुर में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन के तहत फुल क्रीम मिल्क, टोंड मिल्क, दही और बटर उत्पादन इकाई की स्थापना होगी। इसके लिए 97 करोड़ 17 लाख 18 हजार रुपये की पूंजी निवेश की स्वीकृति मिली है। इससे 170 कुशल और अकुशल कमगारों का नियोजन होगा।

कैबिनेट सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री बिहार पर्यावरण अनुकूल परिवहन रोजगार योजना की स्वीकृति मिली है। 2030 तक कम से कम 30 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। इलेक्ट्रिक माल वाहक, टिपहिया वाणिज्यिक वाहन तथा दो पहिया एवं केवल महिलाओं के लिए चार पहिया गैर वाणिज्यिक वाहन के क्रय एवं निबंधन हेतु डीबीटी के माध्यम से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इससे रोजगार का भी सृजन होगा।

उन्होंने बताया कि बिहार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन की स्थापना होगी। पांच वर्षों में 7000 विद्यार्थी को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा जाएगा। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, एशियाई इंस्टिट्यूट ऑफ डिजिटल फाइनेंस तथा लाइनक्स फाउंडेशन के सहयोग से 5 माह का उन्नत एआई सर्टिफिकेशन प्रोग्राम संचालित किया जाएगा। एआई एवं क्वांटम इनबेल्ड डिजिटल सेंड बॉक्स प्लेटफार्म का सृजन किया जाएगा, जिससे 100 से अधिक स्टार्टअप लाभान्वित होंगे।

अरविंद चौधरी ने बताया कि उच्च शिक्षा विभाग के तहत राज्य सरकार ने सात निश्चय-3 योजना के अंतर्गत तीन नये डिग्री कॉलेजों की स्थापना को मंजूरी दी है। इन कॉलेजों में शिक्षकों और कर्मियों के कुल 132 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। सरकार का कहना है कि इससे उच्च शिक्षा में नामांकन बढ़ेगा और ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को सुविधा मिलेगी। साथ ही शिक्षा विभाग ने जहानाबाद के शिक्षक मो इरशाद अंसारी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए नामित करने का फैसला किया है।

अरविंद चौधरी ने कहा कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अन्तर्गत लखीसराय जिलान्तर्गत अंचल-चानन, मौजा-गोपालपुर, थाना संख्या-47, खाता संख्या-192, खेसरा संख्या-1130 की कुल प्रस्तावित रकवा-79.92 एकड़ गैरमजरूआ मालिक किस्म -परती कदीम भूमि पर पशुपालन विकास योजना के तहत सिमेन स्टेशन की स्थापना हेतु डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना को निःशुल्क हस्तान्तरण की स्वीकृति दी गई।

साथ ही राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के ही तहत किशनगंज जिलान्तर्गत अंचल-पोठिया, मौजा-बुढ़नई, थाना संख्या-79, खाता संख्या 1136 के विभिन्न खेसरा की कुल प्रस्तावित रकवा-110.12 एकड़ भूमि को प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना हेतु केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) गृह मंत्रालय को निःशुल्क स्थायी हस्तान्तरण की स्वीकृति दी गई।