नीतीश सरकार ने पेश किया 3,47,589 करोड़ का बजट, जानें प्रमुख बातें

पटना।बिहार विधानसभा में मंगलवार को वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के कुल 3,47,589 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया। पिछले साल के मुकाबले इसमें बढ़ोतरी हुई है। चुनावी साल में नीतीश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 का 3.17 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया था।

हालांकि, पिछले साल फरवरी में वार्षिक बजट पेश करने के बाद नीतीश सरकार ने जुलाई में 57941 करोड़ का पहला अनुपूरक बजट और दिसंबर में 91717 करोड़ दूसरा अनुपूरक बजट भी पेश किया था।

वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने बिहार विधान मंडल के बजट सत्र के दूसरे दिन भोजनावकाश के बाद सरकार के वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय व्यय का बयोरा दिया। इसमें उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार सात निश्चय-3 के माध्यम से बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने का प्रयास कर रही है।

बिहार के विकास के लिए पांच तत्वों पर फोकस

वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार को समृद्ध, विकसित और ताकतवर राज्य बनाने के लिए पांच तत्व सुझाए हैं, ये हैं- ज्ञान, ईमान, विज्ञान, अरमान और सम्मान।

बिजेंद्र यादव ने कहा कि भारत जहां विश्व में तेज गति से आगे बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर बिहार की आर्थिक विकास दर भी तेज गति से बढ़ने वाले राज्यों में शामिल है। 2025-26 में बिहार की आर्थिक विकास दर 14.9 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

महिलाओं को 2 लाख तक की सहायता मिलेगी

वित्त मंत्री ने कहा कि महिला रोजगार योजनाओं के तहत अब तक 1.56 करोड़ से अधिक महिलाओं को 10-10 हजार रुपये की सहायता दी जा चुकी है। अब उन्हें अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी।

बजट भाषण की अन्य प्रमुख बातें-

-जाति आधारित गणना में चिह्नित 94 लाख गरीब परिवारों को लघु उद्यमी योजना के जरिए सशक्त बनाया जाएगा
-स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए हाट बाजार विकसित होंगे
-चौथे कृषि रोडमैप के जरिए किसानों की आय बढ़ाई जाएगी
-उद्योग के क्षेत्र में 50 लाख करोड़ रुपये का निजी निवेश को आकर्षित किया जाएगा
-डेयरी, मत्स्य पालन, पशुपालन और मखाना उद्योग को प्रोत्साहित किया जाएगा
-5 नए एक्सप्रेस-वे बनेंगे
-हर प्रखंड में आदर्श विद्यालय और डिग्री कॉलेज बनेंगे
जिला अस्पतालों को सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल में विकसित किया जाएगा
-सौर ऊर्जा का विस्तार होगा
-गरीबों को सस्ता आवास उपलब्ध कराया जाएगा
-खेल और पर्यटन के क्षेत्र में सुविधा बढ़ाई जाएगी
-बुजुर्गों को स्वास्थ्य एवं संपत्ति पंजीकरण की सुविधा घर बैठे उपलब्ध कराई जाएगी