केंद्र सरकार के 11वें पेयजल संवाद में जिलों ने साझा किए नवाचार, जल जीवन मिशन 2.0 को तेजी से लागू करने पर जोर

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने मंगलवार को आयोजित 11वें जिला कलेक्टर ‘पेयजल संवाद’ में जल जीवन मिशन 2.0 को तेजी से लागू करने, जल संरक्षण को बढ़ावा देने और ग्रामीण जल आपूर्ति को टिकाऊ बनाने पर जोर दिया।बैठक में ‘सुजलाम शक्ति’ रोडमैप प्रस्तुत किया गया और चार जिला उत्तर कन्नड़ (कर्नाटक), खोवाई (त्रिपुरा), दिदवाना कुचामन (राजस्थान) और चतरा (झारखंड) ने अपने नवाचार साझा किए। इनमें स्रोत स्थायित्व, शिकायत निवारण, व्यवहार परिवर्तन और सामुदायिक भागीदारी जैसे उपाय शामिल रहे।

बैठक पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई। इसमें सचिव अशोक केके मीणा, राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के मिशन निदेशक कमल किशोर सोअन, वरिष्ठ अधिकारी, जिला कलेक्टर, जिलाधिकारी और उपायुक्त शामिल हुए।सचिव मीणा ने जिलों से कहा कि वे नियमित मासिक बैठकें करें और उनकी कार्यवाही पोर्टल पर अपलोड करें। उन्होंने ‘कैच द रेन जल संचय जन भागीदारी’ अभियान को ग्राम पंचायतों, स्वयं सहायता समूहों, स्कूलों और कॉलेजों तक सक्रिय रूप से पहुंचाने की अपील की। अब तक देश के 2 लाख से अधिक गाँव और 1 लाख से ज्यादा ग्राम पंचायतें ‘हर घर जल’ प्रमाणित हो चुकी हैं।

बैठक में साझा किए गए नवाचारों में उत्तर कन्नड़ द्वारा झीलों और कुओं का नक्शा बनाकर दीर्घकालिक जल सुरक्षा योजना तैयार करना, खोवाई द्वारा स्कूल जल क्लब और महिलाओं को जल गुणवत्ता परीक्षण में प्रशिक्षित करना, दिदवाना कुचामन द्वारा फ्लोराइड और लवणता की समस्या से निपटने के लिए सतही जल आधारित आपूर्ति प्रणाली और पारंपरिक संरचनाओं का पुनर्जीवन करना तथा चतरा द्वारा ‘पेयजल समस्या निवारण पखवाड़ा’ चलाकर शिकायतें तेजी से हल करना शामिल रहा।

मिशन निदेशक सोअन ने जिलों से कहा कि वे डेटा आधारित निर्णय लें, जिला तकनीकी इकाइयों को मजबूत करें और महिलाओं को प्रशिक्षण देकर स्थानीय तकनीकी क्षमता बढ़ाएँ। उन्होंने कहा कि इन नवाचारों से ‘हर घर जल’ लक्ष्य को तेजी से पूरा करने में मदद मिलेगी।