उद्यमी बिहार पर भरोसा करें, खुले दिल से निवेश करें : सम्राट चौधरी
बिहार में 2.25 लाख करोड़ के निवेश प्रस्तावों पर एमओयू-पांच वर्षों में एक करोड़ लोगों को रोजगार देने और एक करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य
पटना। बिहार में औद्योगिक विकास को नई गति देने और निवेश के अनुकूल माहौल तैयार करने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है।मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की उपस्थिति में शुक्रवार को होटल मौर्या में उद्योग विभाग और ऊर्जा विभाग की ओर से संयुक्त रूप से आयोजित ‘उद्यमियों से संवाद’ एवं ‘एमओयू एक्सचेंज’ समारोह में 2.25 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों को लेकर विभिन्न कंपनियों और संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापनों (एमओयू) का आदान-प्रदान किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने निवेशकों और उद्यमियों से बिहार में उद्योग स्थापित करने तथा राज्य की विकास यात्रा में सहभागी बनने की अपील की।
मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि बिहार उद्योगों के लिए पूरी तरह तैयार है। उद्यमी बिहार पर विश्वास करें और खुले दिल एवं दिमाग से यहां उद्योगों का विस्तार करें। राज्य की प्रगति में अपना योगदान दें। उन्होंने कहा कि बिहार तेजी से आगे बढ़ना चाहता है। राज्य सरकार का संकल्प बिहार को देश के सबसे तेज औद्योगिक विकास करने वाले राज्यों में शामिल करना है। राज्य में 2.25 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिलना उद्यमियों और निवेशकों के बीच बिहार के प्रति बढ़ते विश्वास को दर्शाता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2047 में जब देश आजादी के 100 वर्ष पूरे करेगा, तब विकसित भारत के निर्माण में बिहार की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए राज्य में औद्योगिक विकास के साथ आधारभूत संरचना, ऊर्जा, शिक्षा और पर्यटन के क्षेत्रों में भी व्यापक स्तर पर काम किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि बिहार की दो प्रमुख चुनौतियां पानी और जनसंख्या रही हैं। अब राज्य सरकार इन्हीं चुनौतियों को अपनी ताकत में बदलने का प्रयास कर रही है। उत्तर बिहार की नदियों से निकलने वाली गाद के वैज्ञानिक प्रबंधन और निर्माण कार्यों में उसके उपयोग की संभावनाओं पर काम किया जा रहा है। इससे उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर उपयोग संभव होगा।मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार के उत्पादों को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने के लिए परिवहन और लॉजिस्टिक्स के विभिन्न साधनों का विकास किया जा रहा है। राज्य में 12 नई टाउनशिप विकसित करने की योजना है। बिहार को शिक्षा का प्रमुख केंद्र भी बनाया जाएगा। इसके लिए बड़े शैक्षणिक संस्थानों को राज्य में अपने संस्थान स्थापित करने चाहिए। बिहार स्वयं एक विशाल बाजार होने के साथ प्रतिभाओं का भी बड़ा केंद्र है।
उन्होंने कहा कि बिहार में इको-टूरिज्म और धार्मिक पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज और भगवान बुद्ध से जुड़े स्थलों के विकास के साथ माता सीता की जन्मस्थली सीतामढ़ी में भी भव्य निर्माण एवं विकास कार्य किए जा रहे हैं। इन प्रयासों से राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार तथा आर्थिक गतिविधियों के नए अवसर पैदा होंगे।

निवेशकों को भरोसा दिलाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कारोबार सुगमता (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस) को और बेहतर बनाया जा रहा है। निवेश संबंधी प्रस्तावों को तीन दिनों के भीतर स्वीकृति देने की व्यवस्था की जा रही है। यदि निर्धारित अवधि में स्वीकृति नहीं मिलती है तो 31वें दिन संबंधित प्रस्ताव को स्वतः स्वीकृत मान लिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य उद्यमियों को अनावश्यक प्रक्रियाओं से मुक्त कर निवेश के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना है। यह जनता का राज है और जनता ही मालिक है। सरकार जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। निवेशकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना और औद्योगिक गतिविधियों का विस्तार करना सरकार की प्राथमिकता है।
मुख्यमंत्री ने रोजगार और महिला सशक्तीकरण के प्रति राज्य सरकार के संकल्प को दोहराते हुए कहा कि पिछले छह वर्षों में 13 लाख सरकारी नौकरियां और दो करोड़ रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। आगामी पांच वर्षों में एक करोड़ लोगों को रोजगार एवं सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
इसके साथ ही एक करोड़ परिवारों को उद्यमी बनाने और एक करोड़ महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाते हुए लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। औद्योगिक निवेश बढ़ने से राज्य में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और युवाओं को अपने प्रदेश में ही काम करने का अवसर मिलेगा।समारोह में ऊर्जा, बिजली उत्पादन, बैटरी स्टोरेज, विमानन, औद्योगिक उत्पादन और अन्य क्षेत्रों से जुड़ी कंपनियों एवं संस्थानों ने निवेश प्रस्ताव प्रस्तुत किए।
प्रमुख निवेश प्रस्तावों में अडानी हाइड्रो एनर्जी-7 लिमिटेड और अडानी हाइड्रो एनर्जी-15 लिमिटेड ने 9,900-9,900 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव दिया है। टोरेंट एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड की ओर से 7,684.94 करोड़ रुपये और ग्रीनको एनर्जीज प्राइवेट लिमिटेड की ओर से 5,400 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव दिया गया है।
एनटीपीसी लिमिटेड और न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने 70-70 हजार करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। वहीं, फेडरेशन ऑफ एविएशन इंडस्ट्री इन इंडिया की ओर से 12,500 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव दिया गया है। इसके अलावा सीटीआरएलएस और रेनवियन (रामकी ग्रुप) ने 10-10 हजार करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव दिए हैं। इंडस्ट्रीज लिमिटेड की ओर से चार हजार करोड़ रुपये तथा सीपीए प्राइवेट लिमिटेड की ओर से 3,500 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।
रश्मि मेटलर्जिकल इंडस्ट्री लिमिटेड और राणा होल्डिंग लिमिटेड ने तीन-तीन हजार करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव दिया है। वहीं, बगमेनिया सेमीकॉन की ओर से दो हजार करोड़ रुपये तथा किविसा ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से 1,200 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव दिया गया है।
मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि इन निवेश प्रस्तावों के क्रियान्वयन से बिहार में औद्योगिक गतिविधियों का विस्तार होगा। नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और बिहार देश के औद्योगिक विकास में अपनी मजबूत भागीदारी सुनिश्चित करेगा।

