पटना। बिहार सरकार के गृह विभाग में मुख्यमंत्री की घोषणाओं और विभिन्न बैठकों में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की प्रगति को लेकर सोमवार को समीक्षात्मक बैठक हुई। गृह विभाग के प्रधान सचिव पंकज कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में उन्होंने राज्य के सभी थानों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा अगले 30 दिनों के भीतर सक्रिय कराने का निर्देश दिया।प्रधान सचिव ने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा शुरू होने से थानों और वरीय पुलिस अधिकारियों के बीच समन्वय बेहतर होगा तथा जरूरी मामलों में त्वरित संवाद स्थापित किया जा सकेगा।
बैठक में लंबित फोरेंसिक जांच रिपोर्ट से जुड़े मामलों की भी समीक्षा की गई। प्रधान सचिव ने संबंधित अधिकारियों को लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि फोरेंसिक रिपोर्ट लंबित रहने के कारण अनुसंधान और न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित नहीं होनी चाहिए। संबंधित पदाधिकारी लंबित मामलों की नियमित समीक्षा कर उनके त्वरित निष्पादन की कार्रवाई सुनिश्चित करें।
प्रधान सचिव ने स्पीडी ट्रायल के मामलों में संबंधित विभागों और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर मामलों का शीघ्र निष्पादन कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सभी स्तरों पर समन्वय के साथ कार्रवाई की जाए, ताकि मामलों को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए।बैठक में विभिन्न आयोगों की ओर से आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की सुरक्षा और सुचारु संचालन को लेकर भी आवश्यक निर्देश दिए गए। प्रधान सचिव ने कहा कि पुलिस मुख्यालय जिला प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर इन परीक्षाओं की मिशन मोड में निगरानी करे।
उन्होंने परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था, अभ्यर्थियों की आवाजाही और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने को कहा। परीक्षा के दिन संबंधित शहरों में यातायात व्यवस्था को विशेष रूप से सुचारु रखने का निर्देश दिया गया, ताकि परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में परेशानी न हो और आम नागरिकों के आवागमन पर भी अनावश्यक प्रभाव न पड़े।
प्रधान सचिव ने सभी संबंधित अधिकारियों को मुख्यमंत्री की घोषणाओं और विभिन्न बैठकों में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की जिलावार अद्यतन प्रगति रिपोर्ट नियमित रूप से उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कार्यों की समयबद्धता, गुणवत्ता और प्रभावी अनुश्रवण पर विशेष जोर दिया।
बैठक में अपर पुलिस महानिदेशक (सीआईडी) पारस नाथ, अपर पुलिस महानिदेशक (आधुनिकीकरण एवं एससीआरबी) अजिताभ कुमार, अपर पुलिस महानिदेशक (विधि-व्यवस्था) के. सुहिता अनुपम, आईजी (मुख्यालय) मनोज कुमार, अपर सचिव, गृह विभाग कुंदन कुमार, निदेशक, अभियोजन सुधांशु कुमार चौबे, संयुक्त सचिव, गृह विभाग कमल नयन सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
