बिहार कैबिनेट के 32 प्रस्तावों पर मुहर, सरकारी कर्मचारियों का डीए बढ़ा

सप्तम वेतनमान वालों को अब 63 प्रतिशत मिलेगा महंगाई भत्ता-पंचम और षष्टम वेतनमान के कर्मचारियों-पेंशनभोगियों को भी राहत

पटना। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में मंगलवार शाम हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में वृद्धि समेत कुल 32 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।छठ पर्व से पहले राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को राहत देते हुए विभिन्न वेतनमानों के तहत महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का निर्णय लिया। इसके साथ ही शिक्षा, ग्रामीण विकास, आधारभूत संरचना, बाढ़ नियंत्रण, पर्यटन और तकनीक से जुड़ी कई महत्वपूर्ण योजनाओं को भी स्वीकृति प्रदान की गई।

कैबिनेट के फैसले के अनुसार, सप्तम केंद्रीय वेतनमान के तहत वेतन और पेंशन प्राप्त कर रहे कर्मचारियों एवं पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 63 प्रतिशत कर दिया गया है। वहीं, पंचम केंद्रीय वेतनमान के तहत महंगाई भत्ता 483 प्रतिशत से बढ़ाकर 497 प्रतिशत तथा षष्टम केंद्रीय वेतनमान के तहत 262 प्रतिशत से बढ़ाकर 269 प्रतिशत करने की स्वीकृति दी गई है। सरकार के इस फैसले से राज्य के विभिन्न वेतनमानों के तहत आने वाले कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को आर्थिक राहत मिलेगी।

कैबिनेट ने मोकामा टाल क्षेत्र में बाढ़ नियंत्रण और जल निकासी कार्यों के लिए प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की है। इस परियोजना पर 254 करोड़ 57 लाख 38 हजार रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा बिहार नहर अनुरक्षण नीति, 2026 को भी मंजूरी दी गई है।

राज्य में महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कैबिनेट ने ‘बिहार की बेटी स्टार्टअप चैलेंज योजना’ शुरू करने का निर्णय लिया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2029-30 तक इस योजना के माध्यम से 2,100 छात्रों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए 88.20 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। वहीं, मुख्यमंत्री बालिका पीएचडी फैलोशिप योजना को वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2029-30 तक लागू करने के लिए 126 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।

ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिए 1,399 करोड़ 60 लाख 28 हजार रुपये की स्वीकृति दी गई है। इस राशि से योजना के तहत चयनित ग्रामीण परिवारों को पक्का मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

कैबिनेट ने बख्तियारपुर से ताजपुर को जोड़ने वाली गंगा नदी पर निर्माणाधीन परियोजना के लिए 4,572.53 करोड़ रुपये के अनुमानित व्यय को मंजूरी दी है। इसके अलावा हाजीपुर में बस स्टैंड निर्माण के लिए 9 एकड़ 73 डिसमिल जमीन के अधिग्रहण पर 44 करोड़ 52 लाख 44 हजार रुपये खर्च करने की स्वीकृति दी गई है।

राज्य में इको टूरिज्म और पार्कों के विकास से जुड़ी 11 योजनाओं को सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के तहत संचालित करने की भी मंजूरी दी गई है।

बिहार सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग और अनुपालन संबंधी प्रक्रियाओं को कम करने के उद्देश्य से बिहार भवन विधि, 2026 को स्वीकृति दी है। इससे भवन निर्माण की अनुमति देने की प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और नागरिकों के अनुकूल बनाने का लक्ष्य है।

बिहार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) मिशन की स्थापना के बाद इसके संचालन में अग्रणी उद्योग संस्थानों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए ग्लोबल फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी नेटवर्क, सिंगापुर का चयन किया गया है।राज्य की 59 जेलों में प्रिजन कॉलिंग सॉल्यूशन के तहत 159 कियोस्क का संचालन पांच वर्षों तक ओपेक्स मॉडल पर किया जाएगा। इसके लिए भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) को 8 करोड़ 25 लाख 20 हजार रुपये देने की स्वीकृति दी गई है।

इसके अलावा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के भू-अर्जन निदेशालय के तहत विभिन्न श्रेणियों के कुल 438 स्थायी पदों के प्रत्यर्पण और 342 स्थायी पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है।

वित्त विभाग में संविदा पर कार्यरत बजट सलाहकार ओमप्रकाश झा की संविदा अवधि दो वर्ष के लिए बढ़ाने के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। इसके साथ ही बिहार औषधि नियंत्रण संवर्ग संशोधन नियमावली, 2026 और बिहार आयुष मिश्रक नियमावली, 2026 को स्वीकृति प्रदान की गई है।

निर्वाचन कार्यों के लिए प्रतिनियुक्त वाहनों के लंबित दायित्वों समेत आवश्यक भुगतान के लिए बिहार आकस्मिकता निधि से 2,247 करोड़ 53 लाख 82 हजार रुपये की स्वीकृति दी गई है।

इस तरह कैबिनेट की बैठक में कुल 32 प्रस्तावों को मंजूरी देकर राज्य सरकार ने कर्मचारियों को राहत देने के साथ-साथ आधारभूत संरचना, ग्रामीण आवास, शिक्षा, उद्यमिता, पर्यटन और प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े कई फैसले किए।