राशन कार्ड निर्माण एवं खाद्यान्न वितरण में पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित करें :अशोक चौधरी
पटना। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री अशोक चौधरी ने आज विभागीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा को लेकर उच्चस्तरीय बैठक की। बैठक में मंत्री ने स्पष्ट कहा कि राशन कार्ड निर्माण एवं खाद्यान्न वितरण में पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित करें।बैठक में विभाग के विभिन्न योजनाओं, अधिप्राप्ति कार्यों, जन वितरण प्रणाली एवं उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित विषयों पर विस्तृत समीक्षा की गई।
समीक्षा बैठक के दौरान विभागीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों की प्रगति की जानकारी मंत्री को पीपीटी प्रस्तुतीकरण के माध्यम से दी गई। समीक्षा के क्रम में मंत्री ने नए राशन कार्ड निर्माण की प्रक्रिया को पूर्ण पारदर्शिता के साथ निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने जन वितरण प्रणाली दुकानों में रिक्त पदों को भी तय समय सीमा के अंदर भरने पर विशेष बल दिया।
मंत्री ने प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को सही समय पर सही मात्रा में लाभुकों को गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। खाद्यान्न आपूर्ति में लापरवाही बरतने वाले ट्रांसपोर्टरों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि लाभुकों को समय पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
बैठक में मंत्री ने 80 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को उनके घर तक खाद्यान्न पहुंचाने हेतु पायलट परियोजना लागू करने की संभावनाओं का आकलन कर आवश्यक प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया। साथ ही, उन्होंने कहा कि पायलट परियोजना के परिणामों के आधार पर इसे राज्यव्यापी स्तर पर लागू करने की दिशा में आगे की कार्रवाई की जाएगी।
इसके अतिरिक्त दलहन अधिप्राप्ति कार्य की समीक्षा करते हुए मंत्री ने सहकारिता विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर खरीद प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने पीपीपी मॉडल पर गोदाम निर्माण की संभावनाओं पर भी विचार करने को कहा, ताकि भंडारण क्षमता को और मजबूत बनाया जा सके।
मंत्री ने विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विभाग एवं उपभोक्ता सरंक्षण निदेशालय की विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों एवं विभिन्न गतिविधियों का व्यापक प्रचार प्रसार में कराने का निर्देश दिया।
मंत्री ने उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय में रिक्त पदों को नियमानुसार यथाशीघ्र भरने का निर्देश देते हुए कहा कि विभागीय कार्यों के प्रभावी संचालन के लिए मानव संसाधन की उपलब्धता अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने सभी पदाधिकारियों को योजनाओं के क्रियान्वयन में जवाबदेही एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
