एक्शन में नेपाल की बालेन सरकार : सभी नेताओं और सरकारी अधिकारियों की संपत्ति की जांच के आदेश

काठमांडू। सत्ता संभालने के साथ नेपाल में बालेन्द्र शाह की सरकार एक्शन में आ गई है। सत्ता संभालने के एक दिन बाद ही सरकार ने पिछले 35 वर्षों से सार्वजनिक पद धारण करने वाले सभी नेताओं और आधिकारियों की संपत्ति की जांच के आदेश दिए हैं।इसके लिए सरकार ने 15 दिनों के भीतर एक अधिकार-संपन्न संपत्ति जांच समिति गठित करने का निर्णय लिया है। बालेन्द्र शाह की पहली कैबिनेट बैठक से पारित और शनिवार रात सार्वजनिक की गई 100 दिनों के एक्शन प्लान को सार्वजनिक किया गया है।

सरकार के एक्शन प्लान के मुताबिक संपत्ति जांच के दायरे में सभी पूर्व प्रधानमंत्री, सभी पूर्व मंत्रियों, राजनीतिक दल के नेताओं, उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारी, नेपाली सेना के उच्च पदस्थ पूर्व अधिकारियों, न्यायालय के न्यायाधीशों को रखा गया है।

सरकार द्वारा गठित होने वाला यह जांच समिति सीधे पीएम बालेन्द्र शाह को रिपोर्ट करेंगे, इसलिए इस जांच समिति को प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के अंतर्गत गठित किया जाएगा।

इस समिति में कानून, वित्त, राजस्व और अनुसंधान क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ-साथ संबंधित निकायों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। समिति को आवश्यक दस्तावेज एकत्र करने, उनका विश्लेषण करने और सिफारिश करने के पूर्ण अधिकार दिए जाएंगे।

कार्ययोजना के अनुसार जांच प्रक्रिया के पहले चरण में वर्ष 2005 से लेकर 2025 तक सार्वजनिक पदों पर रहे प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारियों और उच्च पदस्थ कर्मचारियों की संपत्ति का विवरण एकत्र कर उसकी जांच की जाएगी।

ऐसे ही दूसरे चरण में वर्ष 1991 से 2005 तक सार्वजनिक पदों पर रहे इसी प्रकार के पदाधिकारियों और कर्मचारियों की संपत्तियों की जांच की जाएगी।

जांच प्रक्रिया को कानूनी मानकों और साक्ष्यों के आधार पर संचालित किया जाएगा, और समिति की रिपोर्ट के आधार पर दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ संबंधित निकायों के माध्यम से कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी।इसके अलावा 30 दिनों के भीतर राष्ट्रीय सतर्कता केंद्र के पुनर्संरचना करने की भी बात कही गई है।