जिले में विकास को गति देना सर्वोच्च प्राथमिकता, सभी विभागीय पदाधिकारी निर्धारित अवधि में लक्ष्य को करें हासिल:प्रभारी मंत्री

-महात्मा गांधी से जुड़े स्थलों को चिन्हित कर उसके विकास का प्रस्ताव बनाएं

-जनता की समस्याओं एवं शिकायतों का पदाधिकारी त्वरित गति से निष्पादन करे
मोतिहारी। श्रवण कुमार मंत्री ग्रामीण विकास विभाग तथा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग सह प्रभारी मंत्री पूर्वी चंपारण की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित डॉ. राधाकृष्णन सभागार में जिला स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति (20 सूत्री) की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में सांसद शिवहर लवली आनंद, विधायक प्रमोद कुमार, कृष्णनंदन पासवान राणा रणधीर, लाल बाबू प्रसाद गुप्ता, प्रमोद कुमार सिंहा, श्याम बाबू प्रसाद यादव, सचिंद्र प्रसाद सिंह, शालिनी मिश्रा, राजू तिवारी, राजेश कुमार उर्फ बबलू गुप्ता, विशाल कुमार, फैजल रहमान, विधान पार्षद महेश्वर सिंह, डॉ. खालिद अनवर, जिला परिषद अध्यक्ष ममता राय, बीस सूत्री उपाध्यक्ष मंजू देवी एवं प्रकाश अस्थाना, सांसद पश्चिमी चंपारण के प्रतिनिधि,जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल, पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात, जिला स्तरीय पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, डीसीएलआर, कार्य विभागों के कार्यपालक अभियंता सहित कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के अन्य सदस्यगण उपस्थित थे।

बैठक के प्रारंभ में सभी सदस्यो का जिलाधिकारी के द्वारा स्वागत किया गया। तत्पश्चात बैठक की कार्रवाई प्रारंभ हुई, जिसमें पावर पॉइंट प्रजेंटेशन के माध्यम से जिला में चल रहे विकास के कार्य की जानकारी सभी सदस्यो को दी गई। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री ने निर्देश दिया कि पूर्वी चंपारण जिले में महात्मा गांधी से जुड़े स्थलों को चिन्हित किया जाए एवं इन स्थलों के विकास के लिए क्या कुछ किया जा सकता है। इसका प्रस्ताव बनाया जाए। उन्होंने कहा कि जहां भी पंचायत सरकार भवन पूर्ण हो चुके हैं, उसे शीघ्र हस्तगत करते हुए एक सप्ताह के अंदर वहां पर विभागीय दिशा निर्देश के आलोक में कार्य प्रारंभ कराया जाए, ताकि ग्रामीण जनता को इसका लाभ मिल सके। सम्राट अशोक भवन के लिए जमीन की उपलब्धता के लिए मंत्री के द्वारा निर्देश दिया गया साथ ही रामगढ़वा में इंडस्ट्रियल एरिया के लिए जमीन चिन्हित करने संबंधी निर्देश दिये गए।

बाबा सोमेश्वर नाथ मंदिर परिसर के विकास सहित मुख्य पथ को जोड़ने वाले बाईपास के निर्माण पर विचार करने की बात कही गई ताकि यातायात सुगम हो सके। बैठक में विभागीय कार्य एवं उपलब्धियों की समीक्षा की गई। विभागीय कार्य एवं उपलब्धियों को पावर पॉइंटप्रेजेंटेशन के माध्यम से सदस्यो को अवगत कराया गया। ग्रामीण विकास के कार्यों के अंतर्गत किए कार्यों एवं प्राप्त किए गए उपलब्धि की जानकारी देते हुए उप विकास आयुक्त ने बताया कि जिला में खेल के मैदान में 99.67 प्रतिशत की उपलब्धि अर्जित की गई है। जिला के कुल 394 ग्राम पंचायत में 308 में खेल मैदान का निर्माण कार्य लिया गया था, जिसमें 307 खेल मैदान को पूर्ण कर लिया गया है।

उन्होंने बताया कि मनरेगा अंतर्गत मानव दिवस सृजन के मामले में वित्तीय वर्ष 2025-26 में 99.61 प्रतिशत की उपलब्धि प्राप्त की गई है। जिला में अभी तक 116,51,831 मानव दिवस का सृजन किया गया है। वित्तीय वर्ष 26-27 अंतर्गत भी पिछले दो माह में 22.27 प्रतिशत की उपलब्धि अर्जित करते हुए 533 032 मानव दिवस का सृजन किया गया है। उनके द्वारा बताया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत 2024-25 से लेकर 2025-26 तक 99.87 प्रतिशत की उपलब्धि अर्जित की गई है। जिला में कुल 106424 के लक्ष्य के विरुद्ध 106281 लोगों को पीएम आवास की स्वीकृति दी गई है। जिसमें 27455 आवास को पूर्ण कराकर हस्तगत कर दिया गया है।

मुख्यमंत्री आवास योजना अंतर्गत 88.66 प्रतिशत तथा मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना 2023-24 अंतर्गत 97.13 प्रतिशत की उपलब्धि प्राप्त की गई है। उप विकास आयुक्त के द्वारा बताया गया कि अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई का कार्य भी जिला में प्रगति पर है। कुल 396 पंचायत में अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई का निर्माण किया जाना था, जिसमें से 345 पंचायत में इसे पूर्ण कर लिया गया है। अभी वर्तमान में 35 पंचायत में इसका निर्माण कार्य चल रहा है। इस प्रकार अपशिष्ट संस्करण इकाई का पूर्णता का प्रतिशत 87.12 है। अभी 16 जगह इससे संबंधित कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि जिले में 410 सामुदायिक स्वच्छता परिषद का निर्माण कराया गया है। जिलाधिकारी ने बताया कि नगर विकास की योजनाओं में तेजी से चल रहा है, यह भी बताया गया कि मोतिहारी शहर में चार एसटीपी बनाए जाने हैं, जिसपर कार्य प्रगति में है।. बैठक में कल्याण विभाग, पंचायती राज विभाग, कृषि, आपूर्ति, सहकारिता, कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण,बीस सूत्री के सभी सदस्यों से उनके क्षेत्र की गई।

बैठक के दौरान सर्वप्रथम विधायकों सहित बीस स्यावं उनके प्रस्ताव को एक एक कर सुना गया। विधायक सचिंद्र प्रसाद सिंह प्रसाद सिंह ने मोतिहारी को सैटेलाइट सिटी बनाने की मांग की। विधायक श्याम बाबू यादव के द्वारा नए बने हुए सड़कों के किनारे फ्लैंक निर्माण की मांग की गई ताकि सड़कों को मजबूती मिल सके। विधायक शालिनी मिश्रा ने गंधक तटबंध के पक्कीकरण की मांग की गयी। विधायक सुगौली बबलू गुप्ता ने रामगढ़वा में इंडस्ट्रियल एरिया के विकास की मांग उठाई। माननीय विधायक नरकटिया के द्वारा सड़कों के मेंटेनेंस का मुद्दा उठाया गया। विधायक गोविंदगंज राजू तिवारी ने चंपारण तटबंध को कालीकरण करने की मांग उठाई गई। उन्होंने कहा कि अरेराज क्षेत्र में एक विद्युत शव दाह गृह की आवश्यकता है। माननीय विधायक हरसिद्धि के द्वारा ओलहां और मानिकपुर बाजार में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण का मुद्दा उठाया गया। विधायक मधुबन के द्वारा छतौनी चौक से फेनहारा होते हुए शिवहर को जोड़ने वाली पीडब्ल्यूडी की सड़क को स्टेट हाईवे में शामिल करने की मांग की गई। विधायक प्रमोद कुमार ने कहा कि पथ निर्माण या नाला निर्माण से पहले सरकारी जमीन का पैमाईश कर लिया जाए और जमीन को अतिक्रमण मुक्त करते हुए निर्माण कार्य कराया जाए।

सांसद शिवहर के द्वारा चिकित्सा व्यवस्था को और सुदृढ़ करने की मांग की गई। बैठक में जिलाधिकारी के द्वारा बाढ़ पूर्व तैयारी को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा किए गए कार्यों की विस्तृत जानकारी दी गई। जिलाधिकार ने कहा कि आज की बैठक में सदस्य गण के द्वारा जो भी मांगे उठाई गई है, उसे प्रोसिडिंग में ले लिया गया है। इसका निश्चित रूप से अनुपालन कराया जाएगा। इस प्रभारी मंत्री ने कहा कि बीस सूत्री की अगली बैठक से एक सप्ताह पूर्व अनुपालन प्रतिवेदन सभी सदस्यो को उपलब्ध करा दिया जाए। मंत्री के द्वारा सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि पदाधिकारीगण त्वरित गति से आम नागरिकों के शिकायतों/समस्याओं का समाधान करें। अगर स्थानीय पदाधिकारी समाधान करने में सक्षम नहीं हैं, तो अपने वरीय पदाधिकारी के संज्ञान में दें ताकि समुचित समाधान हो सके।

सहयोग शिविर की सफलता को लेकर प्रभारी मंत्री ने संपूर्ण जिला वासियों से अपील की और कहा कि लोग अपनी समस्याओं का आवेदन सहयोग शिविर में दें, ताकि उसका समाधान निकाला जा सके। अंत में अपर समाहर्ता के द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया गया। उन्होंने कहा कि बैठक में सदस्यों की तरफ से जो भी प्रश्न आए हैं, उस पर शीघ्र ही जिला प्रशासन कार्रवाई करेगा।