एससीओ के पहले सभ्यतागत संवाद मंच का प्रधानमंत्री करेंगे उद्घाटन
नई दिल्ली। शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के पहले सभ्यतागत संवाद मंच (सिविलाइजेशनल डायलॉग फोरम) की मेजबानी भारत करने जा रहा है। इसका आयोजन 20 से 23 नवंबर तक दिल्ली के पुराना किला परिसर में किया जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मंच का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में एससीओ के सभी 10 सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ पर्यवेक्षक और संवाद साझेदार देशों के प्रतिनिधियों के शामिल होने की संभावना है। इस संवाद में पाकिस्तान सहित सभी सदस्य देशों को आमंत्रित किया गया है।
केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भारत मंडपम में शुक्रवार को पत्रकार वार्ता में इस आयोजन की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मंच का मुख्य उद्देश्य एससीओ सदस्य देशों के बीच साझा सांस्कृतिक विरासत, प्राचीन सभ्यताओं, कला, साहित्य और ऐतिहासिक परंपराओं के माध्यम से आपसी सहयोग को बढ़ावा देना तथा जन-जन के बीच संबंधों को मजबूत करना है।
उन्होंने बताया कि इस मंच की परिकल्पना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2025 में चीन के तियानजिन में आयोजित एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान प्रस्तुत की थी। प्रस्ताव का उद्देश्य सदस्य देशों को अपनी हजारों वर्ष पुरानी सभ्यताओं, सांस्कृतिक उपलब्धियों और ऐतिहासिक विरासत को साझा करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय मंच उपलब्ध कराना था। बाद में संगठन ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया।
शेखावत ने कहा कि इस संवाद में अब तक 15 देशों के प्रतिनिधि और संस्कृति मंत्री की तरफ से भाग लेने की पुष्टि की गयी है, जिसमें चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, बेलारूस, ईरान शामिल है। कुल 25 देशों को निमंत्रण भेजा गया है। पाकिस्तान के इस संवाद में भाग लेने के सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सभी सदस्य देशों को निमंत्रण भेजा गया है। पाकिस्तान की तरफ से अभी कोई पुष्टि नहीं की गई है।
शेखावत ने बताया कि इस आयोजन में संस्कृति मंत्रालय और विदेश मंत्रालय संयुक्त रूप से भागीदारी करेंगे। 16वीं शताब्दी में निर्मित पुराना किला इस अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक संवाद का प्रमुख केंद्र बनेगा। भारत की मेजबानी में आयोजित होने वाला यह पहला सभ्यतागत संवाद मंच सदस्य देशों के बीच ऐतिहासिक संबंधों, साझा सांस्कृतिक मूल्यों और सभ्यतागत सहयोग को नई दिशा देने की महत्वपूर्ण पहल है। इसके माध्यम से सदस्य देशों के बीच सांस्कृतिक कूटनीति और आपसी समझ को मजबूत करने का प्रयास किया जाएगा।
