केन्द्रीय मंत्रीमंडल ने ‘प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना’ के लिए 7395 करोड़ की दी मंजूरी
नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में जमीनी स्तर पर शासन को मजबूत करने और गांवों के सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देने के लिए 7,395.55 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ ‘प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना’ (पीएम वीजीएसवाई) को मंजूरी दी है।
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्वनी वैष्णव ने आज पत्रकार वार्ता में बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को इस परियोजना को मंजूरी दी है। वैष्णव ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7,395.55 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 2026-27 से 2030-31 के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना को मंजूरी दी है।
सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ‘प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना’ (पीएम वीजीएसवाई) नामक एक केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) को मंजूरी दी है। यह ‘विकसित भारत’ के राष्ट्रीय विजन के अनुरूप, शासन व्यवस्था में बदलाव लाने वाली आधुनिक पहल है।
इस योजना को 2026-27 से 2030-31 तक (यानी 16वें वित्त आयोग की अवधि के दौरान) लागू करने की मंजूरी दी गई है। 2.55 लाख से अधिक पंचायतों और पारंपरिक स्थानीय निकायों के 32 लाख निर्वाचित प्रतिनिधियों को लाभ होगा।
इस योजना का वित्तीय प्रभाव:
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्वनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना का कुल बजट 7,395.55 करोड़ रुपये है, जिसमें केंद्र का हिस्सा 4,869.48 करोड़ रुपये और राज्य का हिस्सा 2,526.07 करोड़ रुपये है।
लाभार्थियों की संख्या:
2.55 लाख से अधिक पंचायतों और पारंपरिक स्थानीय निकायों के लगभग 32 लाख निर्वाचित प्रतिनिधि, पंचायत पदाधिकारी और अन्य हितधारक इस योजना के प्रत्यक्ष लाभार्थी होंगे। जागरूकता बढ़ाने वाले प्रत्येक कार्यक्रम से कम से कम 1 करोड़ नागरिक जुड़ेंगे।
