ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने संविधान एवं शरीयत संरक्षण आंदोलन चलाने का किया ऐलान
नई दिल्ली। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 17 सितम्बर से राष्ट्रव्यापी संविधान एवं शरियत संरक्षण अभियान चलाने की घोषणा की है।
प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में सोमवार को संवाददाता सम्मेलन में बोर्ड के प्रवक्ता डॉ कासिम रसूल इलियास ने बताया कि भारत का संविधान सभी नागरिकों को समान अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, जीवन एवं संपत्ति की सुरक्षा, गरिमा एवं सम्मान तथा कानून के समान अनुप्रयोग की गारंटी देता है।
हालांकि, पिछले कई वर्षों से देश में लगातार ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई हैं, जिनमें कमजोर एवं हाशिए पर रहने वाले वर्गों, विशेष रूप से मुसलमानों को धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्तरों पर गंभीर दबाव, असुरक्षा और भेदभावपूर्ण व्यवहार का सामना करना पड़ा है।
उन्होंने बताया कि इन परिस्थितियों को देखते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड संविधान में विश्वास रखने वाले न्यायप्रिय, लोकतांत्रिक और शांतिप्रिय समाज के सभी वर्गों तथा धार्मिक एवं सामाजिक संगठनों, बुद्धिजीवियों, अधिवक्ताओं, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों के सहयोग से “संविधान एवं शरीयत संरक्षण आंदोलन” के बैनर तले एक राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन शुरू कर रहा है।
उन्होंने बताया कि इस आंदोलन का उद्देश्य संवैधानिक सर्वोच्चता, कानून के शासन, न्याय एवं समानता, धार्मिक स्वतंत्रता, सामाजिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना है। अभियान के तहत एक श्वेत पत्र तैयार किया जाएगा और दिल्ली में एक बड़ी रैली भी की जाएगी।
संवाददाता सम्मेलन में सैयद सादतुल्लाह हुसैनी उपाध्यक्ष, मौलाना मोहम्मद अली मोहसिन तकवी उपाध्यक्ष, मौलाना मोहम्मद फ़ज़लुर रहीम मुजद्दिदी महासचिव, जमीअत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना सैयद महमूद असद मदनी, मौलाना डॉ. यासीन अली उस्मानी सचिव, आरिफ मसूद कार्यकारिणी समिति सदस्य, मौलाना मोहम्मद अबू तालिब रहमानी कार्यकारिणी समिति सदस्य भी मौजूद रहे।
